युनिवेर्सिटी मामले मैं देरी कहीं न कर दे बड़ा नुक्सान !

केंद्र सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट मैं साफ तोर पर कहा है की सरकार सभी ४४ युनिवेर्सिटी को नोटिस जारीकरेगा जिसमें सरकार ने साफ़ तोर पर कहा है की सभी ४४ युनिवेर्सिटी की मान्यता रद्द करने का केंद्र सरकार कोपूरा हक है और वह यु जी सी के किसी सुझाव को मानने के लिए बाध्य नहीं है यह बात सरकार ने इसे लिए कहीं हैक्योकि यु जी सी ने सभी ४४ युनिवेर्सिटी को समय देने की बात की थी !
सभी युनिवेर्सिटी भी यु जी सी के ही भरोसे है
मानव ससाधन मंत्रालय के मुताबिक रिविउ कमिटी के ने भी इन सभी संस्थान युनिवेर्सिटी बन्ने के लायक नई बताया है !
सभी युनिवेर्सिटी को सरकार द्वरा नोटिस जारी किया जायेगा के आखिर उनकी मन्येत क्यों न रद्द की जाये जब वे सभी एक युनिवेर्सिटी बन्ने के लायेक ही नई है !

इन सभी हालातों को देखते हुए सिर्फ एक ही बात दिमाक मैं आती है की यदि ऐसे सेंसीटिवे केस मैं भी अगरसरकार और कोर्ट ने जल्द इन सभी युनिवेर्सिटी को रद्द न किया तो ये सभी युनिवेर्सिटी बच कर भी सरकार के गलेकी हड्डी ही बनी रहेगी ......
ऐसे मैं बेहतर है सरकार जो फैसला कर चुकी है वह जल्द सुना दे ! इसी मैं दो लाक छात्रों का भला है और आगे पड़ने वाले छात्रों का भी भला है ऐसे मैं एक पुरानी कहावत अगर कही जाये तो बुरा नई होगा के " न रहेगा बांस न बजेगी बांसूरी" क्योकि जैसा हमने आपको पहले ब्लॉग मैं बताया है सरकार को उन सभी समस्याओं के लिए भी तैयार होना पड़ेगा ....
चाहे जो भी हो सरकार को यह सोचना जरूरी है के नया सत्र शुरू होने वाला है ऐसे मैं यदि फैसला किया जायेतो यह ठीक होगा
साथ ही बच्चो की ज़िन्दगी से खिलवाड़ करने वाली इन ४४ युनिवेर्सिटी को सजा के तौर पर छात्रों का पूरा खर्च उठाने का जिम्मा दिया जाये क्योकि सभी ४४ युनिवेर्सिटी ही इस धोके की गुनाहगार है !